ALL मध्यप्रदेश उत्तराखण्ड उत्तरप्रदेश राजस्थान छतीसगढ़ दिल्ली हरियाणा महाराष्ट्र तेलंगाना बिहार
स्वामित्व योजना में सर्वेक्षण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न करें अधिकारी-जिलाधिकारी
August 10, 2020 • Aankhen crime par • मध्यप्रदेश

स्वामित्व योजना में सर्वेक्षण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न करें अधिकारी-जिलाधिकारी
जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने आज कैम्प कार्यालय के सभागार में स्वामित्व योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि स्वामित्व योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण निगरानी के साथ सम्पन्न करायें। ग्राम आबादी में व्यक्तिगत सम्पत्तियों, सरकारी सम्पत्ति, ग्रामसभा भूमि पार्सल, सड़के, खुले भूखण्ड आदि की पहचान और सर्वेक्षण किये जाने वाले सम्पत्ति क्षेत्रों की सीमाओं का चिन्हांकन हेतु सर्वे टीम गठित की जाये। इन टीमों में राजस्व विभाग व ग्राम पंचायत के कर्मचारी सदस्य होगें। सर्वेक्षण के समय शान्ति व्यवस्था के लिये आवश्यकतानुसार पुलिस बल की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाये। पंचायती राज विभाग ग्राम के निवासियों को सर्वेक्षण के अनुसूची के बारे में सूचित करने और सर्वेक्षण पद्धति और इसके लाभों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिये ग्रामसभा में बैठक आयोजित करें। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामसभा सम्पत्ति पंजिकाओं को भी अद्ययावधिक किया जाये। प्रथम सर्वेक्षण के समय सर्वे टीम द्वारा व्यक्तिगत सम्पत्तियों, सरकारी सम्पत्ति, ग्रामसभा भूमि पार्सल, सड़के, खुले भूखण्ड आदि की पहचान और सर्वेक्षण किये जाने वाले सम्पत्ति क्षेत्रों की सीमाओं का चिन्हांकन, चूना लाइन द्वारा किया जायेगा तथा विवादित सम्पत्तियों की दोहरी चूना लाइन द्वारा दर्शाया जायेगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी क्षेत्र के मानचित्रण के लिये व्यावसायिक सर्वेक्षण ग्रेड मानव रहित हवाई वाहन/ड्रोन का उपयोग कर एरियल छवियॉ ली जायेंगी। ड्रोन के माध्यम से ली गयी छवियों की जांच भारत की भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला में की जायेगी तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा आबादी मानचित्र तैयार कर सहायक अभिलेख अधिकारी/उपजिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि सर्वेक्षण के इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर लिया जाये एवं पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित ग्रामों में ड्रोन सर्वेक्षण के पश्चात् प्रकाशन एवं प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही निर्धारित समय अन्तर्गत समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये एवं ग्रामीण आबादी की घरौनी प्रत्येक दशा में 20 सितम्बर तक पूर्ण कर ली जाये जिससे चयनित ग्रामों में 02 अक्टूबर को चयनित ग्रामों में घरौनी का वितरण किया जा सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अश्वनी कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) शत्रोहन वैश्य, उपजिलाधिकारी सदर मोहन लाल गुप्ता, उपजिलाधिकारी कुण्डा जलराजन चौधरी, उपजिलाधिकारी रानीगंज राहुल यादव, उपजिलाधिकारी पट्टी डी0पी0 सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।